इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020

Indira Gandhi Maternity Nutrition Scheme या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषन योजना (Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana) राजस्थान सरकार द्वारा 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई है | इस योजना में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है |

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राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का फेस 1
Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2020 को अभी केवल राजस्थान के 4 जिलों में आरंभ किया जाएगा। इसके बाद इस योजनाओं को पूरे राज्य में आरंभ किया जाएगा। इस योजना के फेस 1 में निम्नलिखित जिले हैं।
  1. उदयपुर
  2. डूंगरपुर
  3. बंसवारा
  4. प्रतापगढ़

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गर्भवती महिला और उसके बच्चों को चार जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मदद मिलेगी | गर्भवती महिला और उसके बच्चे को पर्याप्त पोषण के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है | गर्भवती महिला और उसके बच्चे को पर्याप्त पोषण के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है | इसके लिए, उद्देश्य आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज दिखाने होंगे |
  • आधार कार्ड
  • अन्य आईडी संबंधित दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी
  • बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक की फोटो कॉपी
  • 4 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो |

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की पात्रता

  • इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक महिला होनी चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए।

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा अभी केवल राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जल्द सरकार द्वारा सक्रिय की जाएगी। जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सूचित कर देंगे। कृपया हमारे इस लेख से जुड़े रहे हैं।

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की किश्तें / राशि:-

राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 के तहत सहायता राशि वितरण के लिए 5 चरण होंगे:-

  • पहली किश्त 1000 रुपये – गर्भावस्था, स्क्रीनिंग और पंजीकरण |
  • दूसरी किश्त 1000 रुपये – कम से कम दो जांचें |
  • तीसरी किश्त 1000 रुपये – संस्थागत प्रसव पर |
  • चौथी किश्त 2000 रुपये – बच्चे के जन्म के 105 दिन बाद तक सभी नियमित टीकों पर |
  • पांचवीं किश्त 1000 रुपये – दूसरे बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने पर |
1 नवंबर 2020 को पैदा हुए दूसरे बच्चे के समय 4 जिलों में गर्भवती महिला लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी |

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपने तथा अपने बच्चे के पोषण पर ध्यान दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से कुपोषण में भी कमी आएगी। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जिससे कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2020 के लाभ तथा विशेषताएं

  • Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2020 का आरंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 103 वी जयंती के अवसर पर किया है।
  • इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता पांच चरणों में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत अभी केवल 4 जिलों को शामिल किया गया है जो कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ है।
  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से बच्चे तथा मां दोनों में होने वाले कुपोषण में कमी आएगी।
  • इस योजना का बजट 43 करोड़ रूपए है।
  • लगभग 77000 महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभवंती होंगी।
  • इस योजना के माध्यम से लोग परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। जिससे की जनसंख्या नियंत्रित होगी।
  • Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2020 की फंडिंग स्टेट मिनिरल फाउंडेशन माइन्स एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत करेगी।
  • राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ दूसरी बार गर्भवती होने पर भी प्रदान किया जाएगा।
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